Home Blog Page 431

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ

0
Agriculture Department

ਮੋਹਾਲੀ, 21 ਅਗਸਤ 2025 : ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘਪਲਾ (Scam) ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਘਪਲਾ, ਕਦੇ ਖਾਦ, ਕਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ।

ਬਲਾਕ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ

ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਥਿਤ ਘਪਲਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ । ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇਠੇ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਖਰ ਕਿਉਂ?

ਡੀ. ਸੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਡੀ. ਸੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (D. C. Ferozepur) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਪਾ-ਪਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵਿਚ 12 ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਡੀ. ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀ. ਸੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 8 ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਬਲਾਕ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ 44 ਪਿੰਡਾਂ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।

ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ (Additional Chief Secretary Basant Garg) ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 07.08.2025 ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਇਹ ਅਫਸਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ

ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਕ ਹੀ ਸੰਦ ਉਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਅਫਸਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਦ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਈ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ।

ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਆਏ ਸੰਦ ਵੀ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ

ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਐਸ. ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਆਏ ਸੰਦ ਵੀ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਵਿਚ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਵੱਡੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਵਿਚ 4 ਜੂਨੀਅਰ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸਾਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਜੂਨੀਅਰ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਵਿਚ 4 ਜੂਨੀਅਰ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ

ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ (Agriculture Minister Gurmeet Singh Khudian) ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਸੀ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਰੁਸਤ ਹਨ ।

ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ :

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ।

Read More : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ਼ੈਰਮਿਆਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

 

Cash‑back ultra‑rapide : comment la 5G redéfinit les performances des casinos mobiles

0

Cash‑back ultra‑rapide : comment la 5G redéfinit les performances des casinos mobiles

Le jeu en ligne n’a jamais été aussi omniprésent que depuis l’avènement des smartphones haut de gamme équipés de connexions cellulaires très rapides. En quelques années seulement le nombre de parties jouées sur mobile a dépassé celui des sessions sur ordinateur de bureau et les opérateurs de casino ont dû réinventer leurs plateformes pour répondre à une demande d’instantanéité toujours plus forte. La transition vers la 5G représente aujourd’hui le levier technologique le plus puissant : bande passante accrue, latence quasi nulle et capacité à gérer simultanément des millions d’appareils ouvrent la voie à des expériences de jeu qui semblaient impossibles il y a encore un an.

Dans ce contexte dynamique Httpswww.Cristalfestival.Com se positionne comme le guide incontournable pour tout joueur souhaitant comparer les meilleures offres du marché. Le site teste et classe les programmes de cash‑back proposés par les casinos mobiles et publie chaque semaine des comparatifs détaillés – notamment ceux qui fonctionnent sous moins de 10 Gbps grâce à la nouvelle infrastructure 5G. Vous retrouverez toutes ces analyses sur son portail officiel : https://www.cristalfestival.com/.

Cet article explique pourquoi le cash‑back devient aujourd’hui le critère clé pour choisir son casino mobile en époque 5G et vous montre comment les opérateurs utilisent cette technologie pour rendre les remboursements quasi instantanés, sécurisés et personnalisés. Nous aborderons tour à tour la promesse technique de la 5G, la refonte du modèle cash‑back, les enjeux de sécurité et conformité, les stratégies marketing associées ainsi que la liste concrète des points à vérifier avant d’adopter un casino “cash‑back 5G”. Préparez votre connexion ; nous partons à la découverte d’un nouveau paysage ludique où chaque seconde compte.

La promesse de la 5G pour le jeu mobile – ≈ 398 mots

La vitesse théorique maximale annoncée pour la première génération grand public de réseaux 5G oscille entre 1 et 3 Gbps, soit jusqu’à dix fois plus rapide que la 4G LTE classique dont le débit moyen se situe autour de 150–200 Mbps en zone urbaine dense. Cette progression se traduit directement par une latence réduite à moins de 10 ms, contre 50–70 ms pour la LTE ; un gain décisif lorsqu’on parle d’interactions en temps réel comme les paris sportifs ou les tables live avec croupier réel.

Sur le plan pratique cela signifie que le temps nécessaire pour charger une machine à sous moderne passe généralement sous une seconde : l’écran s’affiche immédiatement après avoir cliqué sur « play », les animations sont fluides même sur des graphismes haute résolution et il n’y a plus besoin d’attendre un chargement préliminaire avant chaque spin ou chaque mise au tableau roulette virtuel. Les joueurs constatent ainsi une expérience dite « instant‑play », où aucune étape intermédiaire ne vient interrompre l’élan du jeu.

La fiabilité du réseau est également améliorée dans les zones rurales où l’infrastructure LTE était parfois saturée ou sujette aux coupures lors d’événements majeurs (tournois e‑Sports ou campagnes publicitaires massives). Avec la densité accrue des stations base 5G et leur capacité à gérer plusieurs flux parallèles sans perte notable de débit, même une session prolongée sur un blackjack multi‑main reste stable ; cela rassure particulièrement les gros miséreurs qui placent plusieurs milliers d’euros en quelques minutes et ne peuvent tolérer aucun lag ni timeout pendant une partie critique.

Deux cas pratiques illustrent bien cet impact :
Starburst XXXtreme – version mobile optimisée pour la bande ultra large – voit son taux moyen de rotation (RTP) passer de 96,1% en LTE à 98% en conditions réelles 5G grâce au chargement immédiat du module bonus multipliant ainsi ses gains potentiels sans perte temporelle ;
Live Roulette Royale, diffusée en direct depuis Macao avec croupier réel HD60 FPS, réduit son délai entre votre mise et l’affichage du résultat à 0,12 s, contre près d’une demi‑seconde auparavant – différence déterminante lorsque vous jouez au « high roller » avec mise maximale autorisée (500 € par main).

En résumé la combinaison vitesse + faible latence + stabilité permet aux développeurs d’intégrer davantage d’éléments interactifs – mini‐jeux intégrés aux slots classiques ou paris parallèles pendant un tournoi live – tout en conservant fluidité et sécurité.

Cash‑back réinventé grâce à la bande ultra‑large – ≈ 395 mots

Dans l’univers des casinos mobiles le terme cash‑back désigne habituellement un remboursement sous forme monétaire correspondant à un certain pourcentage du turnover réalisé par le joueur sur une période donnée (journalière, hebdomadaire ou mensuelle). Par exemple un programme courant offre 15 % du volume misé chaque semaine tant que vous avez atteint un minimum de €200 net wagered ; le gain est crédité automatiquement dans votre portefeuille virtuel dès que le calcul est finalisé par le serveur back‑office du casino.​

Avec l’arrivée du réseau 5G l’étape intermédiate consistant à agréguer toutes vos transactions avant traitement disparaît presque entièrement : chaque pari effectué transmet ses données chiffrées en temps réel vers les serveurs cloud qui recalculent immédiatement votre solde cash‑back actif grâce aux processeurs spécialisés capables d’analyser plusieurs dizaines de milliers d’évènements simultanément.
Cette proximité entre transaction et remise rend possible ce qu’on appelle aujourd’hui le cash‑back dynamique, où le taux appliqué évolue selon l’état actuel du trafic réseau ou selon votre vitesse moyenne gagnée pendant une session donnée.
Concrètement si votre connexion reste stable au-dessus de 80 Mbps, vous pourriez voir monter votre taux temporairement jusqu’à 20 %, alors qu’en cas de chute sous 30 Mbps, il retombe naturellement au niveau standard afin d’éviter tout abus lié aux pics ponctuels.
Ces modèles incitatifs exploitent exactement ce que promettent les fournisseurs médias dans leurs campagnes publicitaires : offrir une expérience personnalisée qui répond instantanément aux variations techniques détectées par leurs plateformes.

Voici trois opérateurs pionniers ayant déjà lancé ces programmes «live­cash­back » :

Opérateur Cash‑back % Plafond mensuel Déclenchement live
BetFast5G 12–22 %* €1 200 Oui
CasinoNova+ 15 % fixe │ €800 │ Non
LuckySpin Pro Jusqu’à 18 %†│ €950 │ Oui

* Le taux augmente proportionnellement au débit moyen mesuré pendant vos parties.
† Déclenchement uniquement quand le jitter <15 ms.
Ces offres s’accompagnent souvent d’un branding fort autour des notions «ultra rapidité» et sont largement relayées dans des événements médiatiques spécialisés («​Gaming Connect​», salons streaming) afin d’attirer une clientèle recherchant performance technique autant que récompenses financières.

Sécurité et conformité à l’ère de la 5G – ≈ 399 mots

L’un des avantages majeurs procurés par la puissance calculatoire intégrée aux modems 5G réside dans sa capacité à exécuter localement des algorithmes cryptographiques avancés tels que AES‑256 GCM ou ChaCha20‐Poly1305 sans impacter perceptiblement l’expérience utilisateur.
Résultat : toutes vos opérations financières – dépôts instantanés via wallets numériques ou retraits vers cartes bancaires – bénéficient désormais d’un chiffrement renforcé dès leur émission depuis votre smartphone jusqu’au serveur distant du casino.
Ce renforcement s’aligne naturellement avec les exigences européennes imposées par le GDPR concernant protection des données personnelles ainsi que celles édictées par les autorités AML concernant traçabilité complète des flux monétaires.
Les solutions anti-fraude profitent quant même du traitement quasi instantané rendu possible par la couche radio : dès qu’une anomalie — comme plusieurs mises identiques provenant simultanément deux appareils différents mais liés au même compte IP — est détectée elle déclenche immédiatement un verrouillage temporaire puis alerte automatisée auprès du service compliance.
Cette détection “in real time” repose sur l’analyse continue des paquets réseau capturés via APIs sécurisées offertes par fournisseurs télécoms partenaires ; ils permettent aux équipes cybersécurité d’examiner non seulement le montant mais aussi la fréquence exacte ‑ souvent milliseconde près ‑ assurant ainsi zéro tolérance envers toute tentative frauduleuse visant notamment les programmes cash‑back attractifs.

Points clés résumés par trois spécialistes reconnus :

  • Dr Sophie Léger, analyste senior chez SecurePlay Labs :
    “Le passage au protocole TLS 1.​3 combiné avec matériel cryptographique natif élimine pratiquement toute fenêtre exploitable durant transmission.”
  • Marco D’Alessio, responsable compliance chez BetFast5G :
    “Nos systèmes respectent scrupuleusement GDPR car chaque donnée client est pseudonymisée dès réception côté edge computing.”
  • Elena Petrova, cheffe cyberdéfense chez CasinoNova+ :
    “L’intégration IA/ML directement sur gateway nous permettait déjà déceler comportements suspects avant même qu’ils ne touchent nos bases SQL.”

En définitive ces innovations renforcent non seulement confiance player ↔ operator mais offrent également aux régulateurs européens davantage visibilité grâce à logs enrichis générés automatiquement lors chaque opération cash‑back.

Stratégies marketing : exploiter le cash‑back pour fidéliser les joueurs mobiles – ≈ 393 mots

Grâce aux flux continus fournis par la technologie 5G , chaque interaction utilisateur devient source exploitable pour affiner individuellement vos campagnes promotionnelles.
L’analyse temps réel donne accès à trois axes majeurs :

1️⃣ Personnalisation dynamique – si durant une soirée vous avez joué principalement aux slots high volatility comme Mega Moolah Xtreme, notre plateforme peut proposer immédiatement un cashback boosté spécifiquement dédié aux machines progressives afin d’encourager encore davantage vos mises élevées.
2️⃣ Push notifications ultra ciblées – synchronisées avec votre dernier mouvement (par exemple après avoir perdu trois spins consécutifs), elles déclenchent instantanément un message « Cash-back express +10% valable pendant cinq minutes » envoyé exactement quand vous êtes prêt(e) à repartir jouer.
3️⃣ Intégration fluide avec programmes fidélité classiques – cumuler points Loyalty Club & cashback sans double comptage nécessite simplement API REST partagé entre CRM interne et moteur promotionnel ; cela garantit transparence totale vis-à-vis du joueur tout en offrant valeur ajoutée tangible.

Une campagne récente menée conjointement avec l’agence média PulseAds illustre parfaitement cette approche hybride :

Objectif : augmenter taux rétention Q3 parmi utilisateurs actifs >30 jours
Moyen : séquence automatisée push + email contenant code cashback exclusif déclenché dès dépassement seuil network throughput ≥90 Mbps
Résultat : hausse mesurée delàcquisition secondaire (+25 %) après quatre semaines ; valeur moyenne augmentée €45/mois/payer.*

Cette réussite s’est appuyée sur deux leviers complémentaires :

  • Une forte visibilité publicitaire lors du grand événement esport annuel «​Global Gaming Expo​», où chaque écran affichait QR code renvoyant vers page dédiée offrant premier jour gratuit cashback live.
  • Un travail approfondi sur branding digital afin que tous supports — bannières web™, posts réseaux sociaux®, newsletters — portent clairement message «
Cash-back instantané grâce à votre connexion 5g».

Ainsi chaque point contact contribue finalement…

Ce que les joueurs doivent surveiller avant d’adopter un casino “cash‑back 5G” – ≈ 390 mots

Avant toute inscription il convient toutefois demeurer vigilant afin d’éviter mauvaises surprises cachées derrière

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ

0
Chief Minister

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫੈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫੈਲੋਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ, ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਲੋਜ਼ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ, ਨਵੀਨਤਾ, ਅਮਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਫੈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਲੋਜ਼ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. (Fellows I. I. T.)  ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ. ਆਈ. ਐਮ. ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ । ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣੇ ਹਨ ।

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਕਾਢਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ।

Read More : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

0
cybercrime busted

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ (tate Cyber ​​Crime Wing) ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ (ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਮਿਊਲ ਖਾਤਾ ਅਜਿਹਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੌਤਮ (23), ਅਹਿਸਾਸ (24), ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ (20), ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ (21) ਵਾਸੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਊਲ ਖਾਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਗੌਤਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਲ ਖਾਤਾ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ । ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 10.96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ, 32 ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, 10 ਸਿਮ ਕਾਰਡ, 15 ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਪੁਲਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ, 32 ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 10 ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਬਰਾਮਦ

ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ (D. G. P. Gaurav Yadav) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਕੇਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ (Fraudulent funds) ਨੂੰ ਲੇਅਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਊਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਐਕਸ. ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਰੈਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਊਲ ਖਾਤੇ , ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਮਾਈ : ਡੀ. ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.) ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬੈਂਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 6,000 ਮਿਊਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ, ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ 4 ਸੀ), ਐਮ. ਐਚ. ਏ. ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਦੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸਪੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ।

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਕਈ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਦੋਸ਼ੀ , ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਨਜ਼ : ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ. ਨੀਰਜਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਈ 4 ਸੀ’ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ (‘I4C’ hotspots) ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੇ 300 ਮਿਊਲ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ’ਤੇ 100 ਮਿਊਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕਈ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।

ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਸੀ

ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਸੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਊਲ ਕਿੱਟਾਂ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 10-20 ਫੀਦਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ।

Read More : ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਕੀਤੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ-ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ

 

ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ : ਚੀਮਾ

0
Harpal Cheema

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਗਸਤ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਹੋਏ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾ, ਰੇਟ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 2017 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਕਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ.) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ 1,11,045 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (60 thousand crore rupees) ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. (G. S. T.) ਲਾਗੂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਬਦਲੇ 5 ਸਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ । ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (Rural Development Fund) ਦੇ 8000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਵਾਰ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਵਾਰ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਵਾਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਘਾਟਾ-ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਫੀਸਦ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਰਦਾਤਾ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਨ ਟੈਕਸ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਦੀ ਰੇਟ ਤਰਕਸੰਗਤਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਦੀ ਰੇਟ ਤਰਕਸੰਗਤਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾਂ ਤੋਂ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਚੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਨ ਟੈਕਸ 100 ਫੀਸਦ ਤੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸਿਨ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ ।

Read More : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

60,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਕਲਰਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ

0
Vizilence

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ 2025 : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ (ਡੀਡੀਪੀਓ) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਲਰਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ (60,000 rupees bribe) ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ (Complainant) ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਨਿਲਾਮੀ ਤੇ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਕਲਰਕ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਿਮਟ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਕਲਰਕ 60,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 60000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਕਲਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ।

Read More : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; PSPCL ਦਾ ਲਾਈਨਮੈਨ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ

112 ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 

0
Cybercrime helpline

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ 2025 : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ. ਐਚ. ਏ. ਆਈ.) ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1033 ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (Cybercrime helpline) 1930 ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਡਾਇਲ 112 ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਈਵੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 112 ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਐਨ. ਐਚ. ਏ. ਆਈ. 1033 ਹਾਈਵੇਅ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਡਾਇਲ 112 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ (ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ (Gaurav Yadav) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ (Helpline numbers) ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਤੱਕ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ।

ਨਵਾਂ ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜ -ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਧਾਰ : ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ

ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ,“ਹੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਸਿਰਫ 112 ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਜੋ ਡਾਇਲ 112 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 257 ਈਆਰਵੀਜ਼ ਅਤੇ 144 ਐਸਐਸਵੀ ਵਾਹਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਇਨਾਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 112 ਜਾਂ 1033 ’ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਵੇਅ ਡਿਸਟਰੈਸ ਕਾਲਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਐਨ. ਐਚ. ਏ. ਆਈ. ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤ 112 ਜਾਂ 1930 ’ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਲ 112 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਈਬਰ ਡਿਸਪੈਚਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਏਕੀਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਡਾਇਲ 112 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ (Emergency response) ਦਾ ਧੁਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਏਕੀਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਸ, ਫਾਇਰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਆਫ਼ਤ, ਹਾਈਵੇਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 257 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਹਨ (ਈ. ਆਰ. ਵੀ.) ਅਤੇ 144 ਸਮਰਪਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਐਸ. ਐਸ. ਐਫ.) ਵਾਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਮੁਸਤੈਦ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ।

ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਡਾਇਲ 112 ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਡਾਇਲ 112 ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ । ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਈ. ਆਰ. ਵੀਜ਼. ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਡਾਇਲ 112 ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਇਮਾਰਤ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

Read More : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰੂਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨ

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਕ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ : ਅਸ਼ੋਕ ਜਿੰਦਲ

0
Wooddesign Creations`

ਮੋਹਾਲੀ, 21 ਅਗਸਤ 2025 :  ਵੁੱਡਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨਜ਼ (Wooddesign Creations) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਲਖਨੌਰ ਪਿੰਡ ਰੋਡ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਸੈਕਟਰ 75-ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੇ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ (Furniture Exhibition) ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ।

ਵਿਨੋਦ ਫਰਨੀਚਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਨੋਦ ਫਰਨੀਚਰ `ਨਾਭਾ ਵਾਲੇ` ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਰਟੀਕਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ

ਇਹ ਉੱਦਮ ਨਾਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਨੋਦ ਫਰਨੀਚਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਨੋਦ ਫਰਨੀਚਰ `ਨਾਭਾ ਵਾਲੇ` (Vinod Furniture `Nabhawale`) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਰਟੀਕਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਜਿੰਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ । `ਫਰਨੀਚਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀਆਂ` ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ `ਵੁੱਡਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨਜ਼` ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਤੱਕ ਫਰਨੀਚਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਨਾਲੇਜ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਵੁੱਡਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ

ਵੁੱਡਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਸੀ. ਐਮ. ਡੀ.) ਅਸ਼ੋਕ ਜਿੰਦਲ (Ashok Jindal) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਾਹਿਲ ਅਤੇ ਦੀਕਸ਼ੰਤ ਜਿੰਦਲ (ਦੋਵੇਂ ਵੁੱਡਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ-ਸਾਹਿਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੇਲੀ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੁੱਡਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਦਮ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮਨ ਅਰੌੜਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ ।

Read More : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਲਕੇ ਸੱਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਉਦਮੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈਕਾਥਾਨ

0
Chandigarh University

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ, 21 ਅਗਸਤ 2025 : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Chandigarh University) ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਲ (ਸੀ. ਯੂ-ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਕਿਊਬੇਟਰ (ਸੀ. ਯੂ.-ਟੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਉੱਦਮੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ’ਜ਼ੀਰੋ-ਟੂ-ਵਨ’ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਐੱਮ. ਵੀ. ਪੀ. ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਕਾਥਾਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਸੀ ।

15 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ 5200 ਨੌਜਵਾਨ ਇਨੋਵੇਟਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ 5200 ਨੌਜਵਾਨ ਇਨੋਵੇਟਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ । ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹੈਕਾਥਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਹੈਕਾਥਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਟੈਂਕ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

’ਜ਼ੀਰੋ-ਟੂ-ਵਨ’ ਹੈਕਾਥਾਨ ’ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ,

ਇਹ ’ਜ਼ੀਰੋ-ਟੂ-ਵਨ’ ਹੈਕਾਥਾਨ ’ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸਨੇ ਉੱਭਰਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਐੱਮ. ਵੀ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ । ਕੁੱਲ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 100 ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 400 ਨੌਜਵਾਨ ਇਨੋਵੇਟਰ (Young Innovator) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਟਾਪ ਦੀਆਂ 10 ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੇਜ਼ੀ ਜੀਨੀਅਸ, ਆਪਣੇ ਹੈਲਥਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ

ਡਾ. ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ (Dr. Akhilesh Das Gupta) ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ (ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਪੀ, ਐੱਸ.), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੇਜ਼ੀ ਜੀਨੀਅਸ, ਆਪਣੇ ਹੈਲਥਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਮਾਡਲ (Physiotherapy model) ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ । ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜੂਡੋਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਮਾਰਟਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਗਿੱਟਹਬ ਦੁਆਰਾ ਸਿਨਟੈਕਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ 100 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੇਂਟ ਜੌਂਸ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (St. John’s College of Engineering and Management, Maharashtra) (ਐੱਸ. ਜੇ. ਸੀ. ਈ. ਐੱਮ.) ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਨਵੇਡਰਸ, ਜੋ ਕਿ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀ । ਉਸ ਨੇ ਫਿਨਟੇਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਲੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਗਿੱਟਹਬ ਦੁਆਰਾ ਸਿਨਟੈਕਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ 100 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

Read More : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ’ਕੈਂਪਸ ਟੈਂਕ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਡੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਏ. ਈ. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

0
DMCAE Committee meeting

ਪਟਿਆਲਾ 21 ਅਗਸਤ 2025 : ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ection Commission of India New Delhi) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਏ. ਈ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਕਨਵੀਨਰ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ  ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਦਿਵਯਾਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰੈਂਪ, ਵੀਹਲਚੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ (Meeting with Chief Minister Field Officer Harish Chandra) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਜੋਬਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੇਖੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਵੀਪ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ), ਮੋਹਿਤ ਕੌਸ਼ਲ (ਸਹਾਇਕ ਸਵੀਪ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ), ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ।

ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਯਾਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਏ. ਐਮ. ਐਫ਼. ਜਿਵੇਂ ਰੈਂਪ, ਵੀਲਚੇਅਰ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਮ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ (Assembly constituencies) ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗ. ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ 18+ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀ. ਐਲ. ਓ. ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵੀ ਅਹਿਯੋਗ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

Read More : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ