ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅੱਗੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਘੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਥਾਣਾ ਡੇਹਲੋਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੁਟੀਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਕੋਹੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਲੋ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੜਤੌਲੀ, ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਘੁੰਗਰਾਣਾ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ।ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਇਹ ਘੋਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਬਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ।ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
