ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ: ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।’ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1882 ਵਿੱਚ ਲਹੌਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਸਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲਜ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ।’
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਆਲੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ – ਸ. ਆਹਲੀ
ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਝੂਠ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਥੜ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਇਆਲੀ ਕਲਾਂ ਦੀ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਥ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸ. ਆਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ ਇਕ ਦਿਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ- ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
Pertinent questions of People of Punjab on Beadbi issue to Badals :-
1. Why no proper inquiry by Badal Govt into theft of “Bir of Guru Granth Sahib Ji” at Village Burj Jawahar Singh Wala on June 1, 2015, which led to Sacrilege, followed by protests and firing in October 2015 ?— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) July 12, 2021
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੀਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ? ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਰੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?
3. Why No action taken by Badal Govt during two years in sacrilege cases before 2017 Elections, despite Justice (Retd.) Zora Singh Commission Inquiry Report and SIT led by Ranbir Singh Khatra pointing needle of suspicion to Dera sacha sauda men ?
— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) July 12, 2021
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵਲੋਂ ਡੇਰਿਆ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2017 ਦੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
4. Why No action against fabrication of evidence in Behbal kalan firing incident ? How escort gypsy of SSP Charanjit Sharma was taken to workshop of Pankaj Bansal & with gun of Sohail Brar bullet marks planted on jeep – to show police fired in self defence ? Who ordered this ?
— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) July 12, 2021
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਐਸਕੌਰਟ ਜਿਪਸੀ ਨੂੰ ਪੰਕਜ ਬੰਸਲ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੋਹੇਲ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਪ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਤਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਕਿਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ?
Have asked every relevant question on Beadbi issue to everyone who should be held accountable over the past few months and in the last 6 Years … What is the point in repeating but questions must be asked to the real Culprits, the Badals !
— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) July 12, 2021
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਰਹੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਲਗਭਗ 97 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ’ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਬਰਿਕ, ਗੇਮਜ਼/ਸਪੋਰਟਸ ਉਪਕਰਣ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਮੈਗਨੇਟ੍ਰੋਨ, ਪੀਸੀਬੀ ਪਾਰਟਸ, ਸੈੱਟ-ਅਪ ਬਾਕਸ, ਰਾਊਟਰ, ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਮੋਡਮ, ਗਰਭ-ਨਿਰੋਧਕ ਤੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2020-21 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਸਟਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ।
2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਚਮੜੇ, ਰਤਨ ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਗੋਹਿਲ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 20 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
