Home Blog Page 2528

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

0

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੜੇ ਹੱਥ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ’ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

0

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ‘ਬਗਾਵਤੀ’ ਸੁਰ ਚੁੱਕਣ ਬਦਲੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਬਿੰਟਾ ਨੇ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CM ਕੈਪਟਨ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ !

0

ਡਰੋਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਣੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਲੋਂ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੀਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲਗਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੌਰਵ, ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਮਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੁਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਿਮਆਨ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਉਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁੜ ਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਸਫੇਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਲਗਪਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

0

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਲਿਾਫ ਸੰਘਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ‘ਪੀਪਲਜ ਵ੍ਹਿੱਪ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਲਿਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ 200 ਤੋਂ ਜਅਿਾਦਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੱਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਮੂਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਇਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ/ਨਾਇਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲੇ

0

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 17 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 12 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਮੋਹਾਲੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਾਊਂਡਰੀ ਸੈੱਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲਖਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ -3, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਗਾ, ਗਰੁੱਮਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ, ਬਾਦਲਦੀਨ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕਲਾਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਪਾਤੜਾ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲਾਚੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-2, ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਪੋਕੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਅਜਨਾਲਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਟੀ.ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੀ.ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਧਾਰ ਕਲਾਂ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨੋਰਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਓਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਚੰਦ ਰਿਕਵਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋੜ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਮਦੋਟ, ਭੀਮ ਸੈਨ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਮੱਝਾ ਸਿੰਘ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੋਡ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜਿਓਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ

0

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ-ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਲਈ ਪਾਤੜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਘੱਗਾ ਦੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਲਗਦੇ ਰਕਬੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲਿਆ ਮੁਆਵਜਾ

ਪਟਿਆਲਾ : ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਸਬੰਧੀਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਰੋਡ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ ਨੇੜੇ ਵਾਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਤੇ ਸਤੁੰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤੜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਾਤੜਾਂ ਡਾ. ਪਾਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਜਮੀਨ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮੁਆਵਜੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਾਤੜਾਂ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮੀਨ ਲਈ ਘੱਗਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਕਬੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਾਤੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਡ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਲੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਾਏ ਗਏ ਮੁਆਵਜੇ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਾਤੜਾਂ ਡਾ. ਪਾਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾਸ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਲੋਲੀ, ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਲੋਲੀ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਸੇਖੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਜੀ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪਾਤੜਾਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ, ਤਰਸੇਮ ਬਾਂਸਲ, ਕੀਮਤ ਸਿੰਗਲਾ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਤੁਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

0

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੜਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੜਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਪੀ.ਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਬਲਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੜਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਾਤਰ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਲਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਂਵੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੇਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।