ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਲਿਾਫ ਸੰਘਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ‘ਪੀਪਲਜ ਵ੍ਹਿੱਪ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਲਿਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ 200 ਤੋਂ ਜਅਿਾਦਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੱਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਮੂਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਇਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ/ਨਾਇਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 17 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 12 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਮੋਹਾਲੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਾਊਂਡਰੀ ਸੈੱਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲਖਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ -3, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਗਾ, ਗਰੁੱਮਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ, ਬਾਦਲਦੀਨ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕਲਾਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਪਾਤੜਾ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲਾਚੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-2, ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਪੋਕੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਅਜਨਾਲਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਟੀ.ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੀ.ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਧਾਰ ਕਲਾਂ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨੋਰਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਓਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਚੰਦ ਰਿਕਵਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋੜ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਮਦੋਟ, ਭੀਮ ਸੈਨ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਮੱਝਾ ਸਿੰਘ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੋਡ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜਿਓਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ-ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਲਈ ਪਾਤੜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਘੱਗਾ ਦੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਲਗਦੇ ਰਕਬੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲਿਆ ਮੁਆਵਜਾ
ਪਟਿਆਲਾ : ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਸਬੰਧੀਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਰੋਡ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ ਨੇੜੇ ਵਾਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਤੇ ਸਤੁੰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤੜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਾਤੜਾਂ ਡਾ. ਪਾਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਜਮੀਨ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮੁਆਵਜੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਾਤੜਾਂ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮੀਨ ਲਈ ਘੱਗਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਕਬੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਾਤੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਡ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਲੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਾਏ ਗਏ ਮੁਆਵਜੇ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਾਤੜਾਂ ਡਾ. ਪਾਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾਸ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਲੋਲੀ, ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਲੋਲੀ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਸੇਖੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਜੀ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪਾਤੜਾਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ, ਤਰਸੇਮ ਬਾਂਸਲ, ਕੀਮਤ ਸਿੰਗਲਾ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਤੁਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੜਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੜਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਪੀ.ਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਬਲਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੜਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਾਤਰ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਲਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਂਵੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੇਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
