ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ,ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ 27% ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਕਾਲ਼ੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ’ ਨੂੰ ਜਾਝਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ‘ਇਸ ਸੱਚ’ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਨਾਜ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਿਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਰ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ ‘ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੁੱਝ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁੱਝ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਚੌਥਾ ‘ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021’ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੋਹ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਬਰਨ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਪਲ (Apple) ਦੇ CEO ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜੂਨ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਰਿਕਾਰਡ 39.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ 12 (iPhone 12) ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਆਈਫੋਨ (iPhone) ਲਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਈਫੋਨ 12 (iPhone 12) ਲਾਈਨਅਪ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।”
‘Apple ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਯੂਜ਼ਰ’
ਕੁੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 5-ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸ ਦੀ ਸੁਪਰਫਾਸਟ 5ਜੀ ਸਪੀਡ, A14 ਬਾਇਓਨਿਕ ਚਿੱਪ ਅਤੇ ਅਡੋਬ ਵਿਜ਼ਨ ਕੈਮਰਾ ਲਈ ਆਈਫੋਨ 12 ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ
ਐਪਲ (Apple) ਦੇ ਸੀਐਫਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਕ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 8.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਣ ਪੱਧਰ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮੈਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਗਾਹਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਮ 1 ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਚਿੱਪ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਈਮੈਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਵਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ, ਐਪਲ 17.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਲ ਟਾਈਮ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
Paid subscription ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਵਾਧਾ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ’ (Paid subscription) ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੁਣ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਚੌਗੁਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈਪੈਡ ਨੇ 7.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਐਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਮ 1 ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਏਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦੇ 22,056 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 33,27,301 ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ 457 ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਨਵੇਂ ਕੇਸ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਸਨ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
