Home Blog Page 2499

CBSE 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, 99.37% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਏ ਪਾਸ

0

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਦੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 12ਵੀਂ ‘ਚ 99.37% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸ ਫ਼ੀਸਦੀ 99.67% ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 99.13% ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਰਿਹਾ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 99.84% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਹੋਏ ਹਨ। 70,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰੀਬ 65,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਦੂਜੀ ਭਿਆਨਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਤੀਜਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ।

Twitter ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਵੈਰੀਐਂਟ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੀਤੇ ਬੰਦ

0

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਵੈਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਆਦਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਟਵਿੱਟਰ ਆਪਣੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਚਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ (ਸੀ ਡੀ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਨਡੋਰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਟਵਿੱਟਰ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਖੱਟੇ ਫਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

0

ਫਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੱਟੇ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੱਟੇ ਫਲ ਖਾਸਕਰ ਸੰਗਤਰਾ ਅਤੇ ਨੀਂਬੂ ਵਿੱਚ ਪੈਕਟਿਨ ਨਾਮਕ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ।

ਕੀ ਹੈ ਪੈਕਟਿਨ : ਪੈਕਟਿਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਦਰੱਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ‘ਤੇ ਇਹ ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਲੋਸਟ੍ਰਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹਨ। ਪਰ ਪੈਕਟਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹਨ।

ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ : ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਖੱਟੇ ਫਲ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਰਾ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਓਸਟੀਓਪਰੋਰਰੋਸਿਸ (ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ) ਵਰਗੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਰਾ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤਨਖਾਹ

0

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੇਕ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਪੀਐਫ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗਾ। ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੋਮ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਯਾਨੀ ਪੀਐਫ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ, ਉਜਰਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 44 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 15000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 21000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 15000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ ਤਹਿਤ, ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ, ਮਾਲਕ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੀਐਫ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਗਰੈਚੂਟੀ ਤੇ ਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ।

ਪੀਐਫ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।

SC Scholarship Case : CBI ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

0

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ CBI ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ CBI ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਰੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ CBI ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ CBI ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Facebook ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਗਲਾ Hardware ਰੇ-ਬੈਨ ‘ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ’

0

ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਾਂਚ ਇਸ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਰੇ-ਬੈਨ ‘ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਸ਼ਮਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2021 ‘ਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਉਤਪਾਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਐੱਸਲੋਰ ਲੁਕਸੋਟਿਕਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੇ-ਬੈਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਨਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਆਇਕਨ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵੱਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ “ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ” ਕੀ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਡਿਸਪਲੇਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਗੇਮੈਂਟਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਡਿਵਾਈਸ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਵੌਇਸ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਸਪਲੇਅ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਨੈਪ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਜਾਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਈਕੋ ਫਰੇਮਜ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਜੋੜੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਐਪ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ।

ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ “ਪੂਰੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਗਲਾਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯਾਤਰਾ” ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰੇ-ਬੈਨ ਐਲਕਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵਾਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਏਰੀਆ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਏਆਰ ਐਨਕਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ – ਸਭ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

0

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਖਿਆ – ਸਭ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ! ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਲ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਹੈ।

Tokyo Olympics : ਮੁੱਕੇਬਾਜ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਗਮਾ ਪੱਕਾ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀ Lavlina Borgohain

0

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਲਵਲੀਨਾ ਬੋਰਗੋਹੇਨ (Lavlina Borgohain) ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ (Tokyo Olympics) ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਗਮਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਲਟਰਵੇਟ ਵਰਗ (64-69 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਵਰਗ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਦਾ ਕਾਂਸੀ ਤਮਗਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨਾ ਨੇ ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇ ਦੇ ਨੀਨ ਚਿਨ ਚੇਨ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ 16ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲਾ ਜਰਮਨ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਨੇਡੀਨ ਅਪੇਟਜ਼ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵੇਟਲਿਫਟਰ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ (weightlifter Merabai Channu) ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

ਲਵਲੀਨਾ ਬੋਰਗੋਹੇਨ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਕਾਂਸੀ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (Asian Championship) ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਹੈ। ਲਵਲੀਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਐਮਸੀ ਮੈਰੀਕਾਮ (MC Marrycom) ਨੇ 2012 ਦੇ ਲੰਡਨ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਓਲੰਪਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2008 ਦੇ ਬੀਜਿੰਗ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਆਸਾਮ ਦੀ 23 ਸਾਲਾ ਲਵਲੀਨਾ ਬੋਰਗੋਹੇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਵੀ ਤਗਮੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕਿਯਾਨ ਲੀ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਸੀ ਮੈਰੀਕਾਮ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾ -ਂਡ -16 ਵਿਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ haveਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇੱਕ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ Vaccine, ਸਰਕਾਰ ਨੇ Trail ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

0

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੁਨਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ (Corona Infection) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕ‍ਸੀਨ (Corona Vaccine) ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕ‍ਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ‘ਚ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕ‍ਸੀਨੈਸ਼ਨ (Corona Vaccination) ‘ਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੁਰਾਕ (Mixed Dose) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲ‍ਦ ਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਵੈਕ‍ਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਧਿਐਨਾਂ ‘ਚ ਵੈਕ‍ਸੀਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਈਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੋਵੀਸ਼ਿਲਡ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕ‍ਸੀਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੀ ਵੈਕ‍ਸੀਨ ‘ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲ‍ਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਦੋ ਵੈਕ‍ਸੀਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸਈਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕ‍ਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਲਾਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

0

ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ. ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ) ਉਪ-ਵੰਡ ਬਿੱਲ-2021’ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, 31.94 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਵਿਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮੂਹ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਦੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।