Home Blog Page 2423

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, BJP ਦੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ: ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ

0

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਸਿਕਓਰਟੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਤੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੇਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਬੂਮ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 1130 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ 150-200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੋ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 70 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਲਈ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ!

0

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

0

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ‘ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।” ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਕੀਤੇ ਭੰਗ

0

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ (Improvement Trust) ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੁਣ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹਰਨਾਜ਼ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

0

ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹਰਨਾਜ਼ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹਰਨਾਜ਼ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ

0

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ 9 ਦਿਨਾਂ ’ਚ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ  ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ‘ਗੁਰਿੱਲਾ ਹਮਲਾ’ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਰੁੱਕੇਗੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਦੀ ‘ਪਾਕੇਟਮਾਰੀ’? ਇਹ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ?’’

ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ’ਚ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ।
• ਦਿੱਲੀ-101.01/ਲੀਟਰ
• ਲਖਨਊ-100.86/ਲੀਟਰ
• ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ-100.68/ਲੀਟਰ
• ਬੈਂਗਲੋਰ-106.46/ਲੀਟਰ
• ਪਟਨਾ-111.68/ਲੀਟਰ
• ਮੁੰਬਈ-115.88/ਲੀਟਰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 80 ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਮਗਰੋਂ 101.0 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 80 ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਮਗਰੋਂ 92.27 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ

0

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 2.30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ

0

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ (2022-23) ਬਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅੱਜ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਬਜਟ ਤਕਰੀਬਨ 970 ਕਰੋੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 85, ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਟਰੱਸਟਾਂ, ਪ੍ਰਰੈੱਸਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਜਟ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮੂਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ, ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾਕੋਹਨਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵੱਡ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਮੰਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਪੜਖੇੜੀ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵੱਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਛੁਡਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਕਾਹਨੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 39 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ 4 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਤਕਰੀਬਨ 1100 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1354 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਟਰੱਸਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਕਾਹਨੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਜਾ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰੰਤੂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੀ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈੱਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 214.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

0

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 214.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਏ ਨਿਪਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਿਆਂ 184 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 30.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੰਡ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਕਫਿੰਕੋ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਨ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਨ ਸਕੀਮ, ਐਨ.ਬੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ., ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਸਕੀਮ, ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਕੀਮ, ਮਹਿਲਾ ਸਮਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜੀ. ਰਮੇਸ਼ ਗੰਟਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸਜੇਈਐਮ ਅਤੇ ਸਬ ਪਲਾਨ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

0

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੋਧ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ।