ਕਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਹਿਰਾਏ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਚੇ- ਪੁਚੇ ਸਰਕਾਰੀ (ਜਨਤਕ) ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਢੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਲੰਮੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਲੀ ’ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ’ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਵਾਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਵਰ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਕਿ ਕੀ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਫ਼ਰਜੀ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ) ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ-ਮਾਨੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫ਼ਰਜੀ ਸੰਕਟ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ, ਸ਼ਿਲੌਂਗ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਿੰਦੂ- ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ?
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆਂ ਕੋਲ 400 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਾਂਗ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏਜ਼) ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ 22 ਤੋਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੀ.ਈ.ਏ. ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ,ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
