ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ‘ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ’ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਦਰੜਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਕੁੱਲ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ‘ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ’ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਜੇਆਈ ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
