ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਵਫ਼ਦ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਖੇਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਿਰਫ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9% ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਸੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। 50-50 ਲੱਖ, ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, 101.51 ਕਰੋੜ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ 56.64 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਖਿਆ/ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।
ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਚਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ।
ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 35% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
