Home Blog Page 2188

RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, 21 ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ

0

RBI ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ, ਦੁਸਹਿਰਾ, ਦੀਵਾਲੀ (ਦੀਵਾਲੀ 2022), ਛਠ ਪੂਜਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, NGT ਨੇ ਲਗਾਇਆ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ 9 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 21 ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਕੁੱਝ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ…..

1 ਅਕਤੂਬਰ – ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਛਿਮਾਹੀ ਛੁੱਟੀ

2 ਅਕਤੂਬਰ – ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ (ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ)

3 ਅਕਤੂਬਰ – ਮਹਾਂ ਅਸ਼ਟਮੀ (ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ) (ਅਗਰਤਲਾ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਗੁਹਾਟੀ, ਇੰਫਾਲ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਪਟਨਾ, ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ)

4 ਅਕਤੂਬਰ – ਮਹਾਨਵਮੀ / ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਸੰਕਰਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ (ਅਗਰਤਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਗੁਹਾਟੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ, ਗੰਗਟੋਕ, ਕਾਨਪੁਰ, ਕੋਚੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਲਖਨਊ, ਪਟਨਾ, ਰਾਂਚੀ, ਸ਼ਿਲਾਂਗ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ)

5 ਅਕਤੂਬਰ – ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ/ਦੁਸਹਿਰਾ (ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ) (ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ)

6 ਅਕਤੂਬਰ – ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ (ਦਸੈਨ) (ਗੰਗਟੋਕ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ)

7 ਅਕਤੂਬਰ – ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ (ਦਸਾਈ) (ਗੰਗਟੋਕ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ)

8 ਅਕਤੂਬਰ – ਦੂਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਦ-ਏ-ਸ਼ਰੀਫ/ਈਦ-ਏ-ਮਿਲਾਦ-ਉਲ-ਨਬੀ (ਭੋਪਾਲ, ਜੰਮੂ, ਕੋਚੀ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ)

9 ਅਕਤੂਬਰ – ਐਤਵਾਰ

13 ਅਕਤੂਬਰ – ਕਰਵਾ ਚੌਥ (ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ)

14 ਅਕਤੂਬਰ – ਈਦ-ਏ-ਮਿਲਾਦ-ਉਲ-ਨਬੀ (ਜੰਮੂ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ)

16 ਅਕਤੂਬਰ – ਐਤਵਾਰ

18 ਅਕਤੂਬਰ – ਕਾਟੀ ਬਿਹੂ (ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ)

22 ਅਕਤੂਬਰ – ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ

23 ਅਕਤੂਬਰ – ਐਤਵਾਰ

24 ਅਕਤੂਬਰ – ਕਾਲੀ ਪੂਜਾ/ਦੀਵਾਲੀ/ਨਰਕ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ) (ਗੰਗਟੋਕ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਇੰਫਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ)

25 ਅਕਤੂਬਰ – ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ/ਦੀਵਾਲੀ/ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ (ਗੰਗਟੋਕ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਇੰਫਾਲ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ)

26 ਅਕਤੂਬਰ – ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ/ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ/ਭਾਈ ਦੂਜ/ਦੀਵਾਲੀ (ਬਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ)/ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ/ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਿਵਸ (ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਗਗਟਕ, ਜੰਮੂ, ਕਾਨਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਮੁੰਬਈ, ਨਾਗਪੁਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ) ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਰਹਾਂਗਾ)

27 ਅਕਤੂਬਰ – ਭਾਈ ਦੂਜ / ਚਿਤਰਗੁਪਤ ਜਯੰਤੀ / ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ / ਦੀਪਾਵਲੀ / ਨਿੰਗੋਲ ਚੱਕੂਬਾ (ਗੰਗਟੋਕ, ਇੰਫਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ, ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ)

30 ਅਕਤੂਬਰ – ਐਤਵਾਰ

31 ਅਕਤੂਬਰ – ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ/ ਸੂਰਿਆ ਸ਼ਸ਼ਠੀ ਦਾਲਾ ਛਠ (ਸਵੇਰ ਅਰਘਿਆ) / ਛਠ ਪੂਜਾ (ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, NGT ਨੇ ਲਗਾਇਆ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

0

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ…

NGT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NGT ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ, ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਜੌਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਇਓ-ਰੀਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ ਸੇਂਥਿਲ ਵੈਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ED ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

0

ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈਡੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-20 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਰੇਸ਼ ਦੂਬੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

0

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋ ਇੱਕ ਏਕੇ 56 ਰਾਈਫਲ, 2 ਮੈਗੀਜੀਨਾਂ ਅਤੇ 90 ਅਣ ਚੱਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੋਰਾਕੋ ਵਰਲਡ ਪੈਰਾ ਐਥਲੈਟਿਕ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸ਼ਿਰ ਨੇ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ ‘ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ

0

ਮੋਰਾਕੋ ਵਿਖੇ ਵਰਲਡ ਪੈਰਾ ਐਥਲੈਟਿਕ ਗਰੈਂਡ ਪ੍ਰੀਕਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸਿਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਤਵੀਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਇੰਡੀਅਨ ਓਪਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਰਾ ਐਥਲੈਟਿਕ ਚੈਂਪਿਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸਿਰ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੈਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੈਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੈਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸਿਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

0

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨਰਮੀ ਵਰਤੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ’ਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਤਾਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ’ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ…

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ/ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੰਧਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ’ ਭਵਿੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਸ਼ੀ

0

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਛੇਵੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਤੇ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਅੱਜ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ- ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

0

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ’ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੋਲ ਫਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 14567 ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 14567 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ 61413 ਕਾਲਾਂ (ਸੇਵਾਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੇਵਾਯੋਗ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 17235 ਕਾਲਾਂ (ਸੇਵਾਯੋਗ) ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ 27893 ਗੈਰ-ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 16285 ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਯੋਗ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ 9413, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4587, ਕਾਨੂੰਨੀ 988, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ 535, ਕੋਵਿਡ ਸਹਾਇਤਾਂ 548 ਕਾਲਾਂ, ਹੋਰ 389, ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ 294, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ 210, ਓ.ਏ.ਐਚ ਸਬੰਧੀ 165, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 52, ਬਚਾਓ 42, ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੇਂਦਰ 10, ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ 02 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 14567 ਡਾਇਲ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 14567 ‘ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

‘ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ’ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ

0

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ’ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ

ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਕ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂ) ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

0

ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਿਵਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਫਰਮ ਦਾਈਚੀ ਸਾਂਕਿਓ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ-ਆਈਐਚਐਚ ਸੌਦੇ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ IHH ਓਪਨ ਆਫਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਈਚੀ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰਲ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ’ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੀ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾਈਚੀ ਸਾਂਕਿਓ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਰਕਮ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰਟਿਸ-ਆਈਐਚਐਚ ਸ਼ੇਅਰ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਾਈਚੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਆਈਐਚਐਚ-ਫੋਰਟਿਸ ਸੌਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2018 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ IHH ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦਾਈਚੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੜੀ ਵਿਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗੇ।