ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 4 ਮਈ ਤੋਂ 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਰ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 12-18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, 4 ਮਈ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
15 ਮਈ ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 15 ਮਈ ਤੱਕ 12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 100% ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
