ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਡਿੱਪੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ , ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕਸਮਾਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
