ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ (Right To Abortion) ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 1973 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ “ਰੋ ਵੀਡ” ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜ ਖੁਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਡੌਬਸ ਬਨਾਮ ਜੈਕਸਨ ਵੂਮੈਨਜ਼ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਗਰਭਪਾਤ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ 15 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਪਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੈਮੂਅਲ ਅਲੀਟੋ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ,ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋ ਅਤੇ ਕੇਸੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1973 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭਪਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ?
ਦਰਅਸਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ (ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ) ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ (ਲਿਬਰਲ) ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ 1973 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋ ਵੀ ਵੇਡ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
