ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ (Vijay Mallya) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਆਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
