ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ‘ਜੀਵੀਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ’ ਨੂੰ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੁਪਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਦਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 10 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘੋਖ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਥਰਮਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬਿਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ’ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ’ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 6600 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 6584 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ‘ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ’ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂੰਜੀ 3058 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨੀ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਥਰਮਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਥਰਮਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ 8-9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜੀਵੀਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਕੇ ‘ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਥਰਮਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ 4 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ 9 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਇਸੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਵਰਤ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐੱਡੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਪਰੈਲ 2016 ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1075 ਏਕੜ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1992 ਵਿਚ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਅਪਰੈਲ 2000 ਨੂੰ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦਾ ਐੱਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਰੋਂ 2006 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2009 ਵਿਚ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਵਿਚ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
