ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ’ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ 50% ਵਾਹਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ
ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ-ਵਹੀਲਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਹਿਲੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਈ-ਕਾਰਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਲਕੇ ਕਾਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਗੇ ।ਜਿਸ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ।ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੇਂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਕੋਰਸਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ, ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
