ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-2 ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਸੀ. ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਆਦਿ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ 20% ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
