ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਟੋਲ ਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਮਾਲਬ੍ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 14 ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ 125 ਅਣਪਛਾਤਿਆ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਧਰਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਉਥੇ ਪਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਹੀਰਾ ਘੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਫੇਰੋਕੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ 42 ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ, ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦੰਗਾ ਰੋਕੋ ਵਾਹਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
