ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ , ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.) ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ.) ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੋਧ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ

ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ 5 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਲੈਣਗੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ

ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਛਾਪੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਲੈਣਗੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਕ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ, ਕ੍ਰਿਸਟਿਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਥਾਂ

ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਜਰਾ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ

‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਫਿਰ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ । ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।