ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ,ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
CBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ CBI ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵੱਲ ਭੁਯਾਂਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ CBI ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। CBI ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਪਏ ਮੈਡਮ-ਮਾਸਟਰ, ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ‘ਤੇ ਮੂੰਹ ਲਾਲ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ED ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
