ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਕਰੋੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ !

ਹਲਦੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਲਦੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਲਦੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਾਂਚ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬਜਟ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਾਲੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਉਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ

ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਲਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ “ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਸਾਲਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ 2.5 ਇੰਚ ਦਾ ਚਾਕੂ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਹਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਲਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਧਾਏਗਾ ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ ਹਲਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਧਾਏਗਾ। ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਹਲਦੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 3.24 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2022-23 ਵਿੱਚ 11.61 ਲੱਖ ਟਨ (ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਲਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੀਆਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੱਕਦਾਰ ; ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

4000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 438 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ, HC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰਵਾਜਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰਵਾਜਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।