ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸਾਈਡ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ NDPS ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈ ਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਪੋਲ
ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ (ਐਫਐਸਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
