ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੇਲ ‘ਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਮੇਲ ਆਈ। ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਮੇਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ: ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਗ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਮੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।

ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਹੂ ਅਕਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਈ-ਮੇਲ ਸੀ। ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

– ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 – ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ 34 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SIT ਖਾਰਜ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਚ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ 34 ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ 33 ਜੱਜ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਧੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਮਿਲੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ
1997 ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ: 1997 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਜੇਆਈ ਜੇਐਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

2009 ਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਿੱਲ: 2009 ਵਿੱਚ, “ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਬਿੱਲ” ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

2009 ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ: 2009 ਵਿੱਚ, ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ।

ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤਬਾਦਲਾ
ਨਕਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਨਾ ਸੌਂਪਣ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਜੱਜ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।