ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ।
ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ `ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026` ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (Petitioner) ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ `ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ` ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ `ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ` ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14 (ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ।
