ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੈ।
HMPV ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ || Punjab News
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 1966 ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
