ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ- ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ: ‘ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖ ਉਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ‘ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਟੀਕਾ ਖੁਰਾਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਧਾਰਥ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 7.3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਨਮਨ ਨਾਗਰਾਥ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ,ਪਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
