‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਰਲਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਹੋਏ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਚਹੇਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ (ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ) ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (ਵਜੀਫ਼ੇ) ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੱਖਾਂ ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ? ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।