ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ (Population Control) ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 2021 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 2006 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
