ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਈਸੀਐਲਜੀਐਸ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਕਦ ਕਰੰਚ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਈਸੀਐਲਜੀਐਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਈਸੀਐਲਜੀਐਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
