PM ਮੋਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਵਾਯੂ ਐਕਸ਼ਨ ਸਮਿਟ COP-28 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਪੀ.ਐੱਮ ਮੋਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜਾਏਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਪੀ.ਐੱਮ ਮੋਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਗਲੋਬਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ. ਏ. ਈ.) ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸੰਜੇ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ (ਸੀਓਪੀ 28) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੁਬਈ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੀਓਪੀ 28 ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਅਲਾਇੰਸ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੀਓਪੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਯੂਏਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਸੀਓਪੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਏਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਓਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲ ਜਾਬੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਨਾ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼। ਯੂਏਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਬਰ ਯੂਏਈ ਦੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਐਡਨੌਕ ਦੇ ਸੀਈਓ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਪੀ.ਐੱਮ ਮੋਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਓਪੀ26 ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ (ਲਾਈਫ) ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।
ਪੀ.ਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ COP21 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵਧਦੇ ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ।
