ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ (Notice issued) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਕੀ ਖੁਦਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ (Petition) ਵਿੱਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਇੱਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ।
ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ
ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਹੈ । ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
