ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ ਐਨ ਰਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਐਨ ਰਵੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਐਨ ਰਵੀ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।
