ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Finance Minister Harpal Singh Cheema) ਵਲੋਂ ਲੋਹਾ ਤੇ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਸ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਲੋਹਾ ਤੇ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (Taxation Department) ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਖੰਨਾ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਬੈਲਟ `ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ । ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ।
ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਤੇ ਤਿਆਰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ 1,600 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਖੇਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਇਨਵਾਇਸ ਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ।
ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ (G. S. T. Law) ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ (Enforcement teams) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲੀ ਸਮੇਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਵਚਨਬੱਧ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (State Government) ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ । ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
