ਮੋਹਾਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ (CBI Court) ਵਲੋਂ ਘਟੀਆ ਚਾਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ (Imprisonment and Fine) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਘਟੀਆ ਚਾਵਲ ਸਪਲਾਈ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚੌਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਚਾਵਲ ਸਪਲਾਈ (Supply of inferior quality rice) ਕਰਕੇੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਜੁਨੇਜਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 420 ਤਹਿਤ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਇਕ-ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਮਨ ਲਾਲ ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੁਣਾਇਆ । ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 201 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਦਕਿ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 210 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚੌਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਕੇ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 26 ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚੌਲ ਬੀ. ਆਰ. ਐੱਲ. ਜਾਂ ਪੀ. ਐੱਫ. ਏ. ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ।
ਜ਼ਿਲਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਗੋਦਾਮ ਵਿਚ ਪਏ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਇਆ ਸੀ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2004-05 ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੌਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ।
