ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Government) ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Approval) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ 14 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ (Bhupinder Hooda) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 2013 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੁੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ । ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. 2016 ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਈ. ਡੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਕੰਸਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬੀ. ਬੀ. ਤਨੇਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ (prosecute) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਹੁੱਡਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ 2021 `ਚ ਹੀ ਹੁੱਡਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ
ਪੰਚਕੂਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ (Industrial plot allotment) ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
