ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਬਿਲ-2023’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਬਿਲ 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਡਰੇਨਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜ਼ਿਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਪੁਲ਼ ਜਾਂ ਰੈਂਪ (ਫੀਲਡ ਪਾਥ, ਫੁਟ ਬ੍ਰਿਜ ਆਦਿ) ਲਈ ਇਕ ਆਮ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਖਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਡਲ ਨਹਿਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਖਾਲ੍ਹਾਂ (ਵਾਟਰ ਕੋਰਸ) ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢਾਹੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਖਾਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਖਾਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਨਹਿਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ‘ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ, 1873 (ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 1873), ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸੋਧ, ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ-ਏ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜੀ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here