ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਨਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ।
ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਨਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ (Illegal mining) ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ (Petitioners) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ
ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. (N. G. T.) ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋੋਹਾਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਖਿਜਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਅਭੀਪੁਰ, ਮਿਆਨਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਬਾਹੇੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ
ਕੋਰਟ ਵਿਚ 2019 ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਅਭੀਪੁਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ “ਕਾਂਡੀ ਖੇਤਰ” ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 80 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਾ-ਪੂਰਨਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ।
