ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਾਰਚ 2026 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (Central Investigation Agency) ਇਨਫੋੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ।
ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (Enforcement Directorate) ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ (Special Committee) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐਲ. (ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁਪ) (Pearls Group) ਵਲੋਂ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੱਗੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ 455 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (Anti-Money Laundering Law) ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 455 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 15,582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ । ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਕੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ
ਈ. ਡੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ । ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ, ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐਲ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
