ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (Intervention) ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯੋਜਨਾ (Mukh Mantri Teerath Yojna) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਤਰਾਜ ਤੇੇ ਸੁਝਾਅ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (Petitioner) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (State Government) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ।
