ਮੋਗਾ, 23 ਮਾਰਚ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਵਿਚ ਅੱਜ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ (Baghapurana) ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ । ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ.) ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ
ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ (Panchayat Samiti President) ਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਕਾਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਪਟੀਸ਼ਨਰਕਾਤਾਵਾਂ) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ (Petitioners) ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹਾਈਕੋੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ (Petition filed) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਲਿਆ ਨਟਿਸ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ (Notice) ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ।
ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ।
Read More : ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਨੇ ਲਗਾਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
