ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 16 ਫਰਵਰੀ 2026 : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (National Green Tribunal) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ 85 ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਕਿਊਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 85 ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ (Mining) ਕਰਨ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਗਾਹਲੜੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਹੈ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ।
ਗਾਹਲੜੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਗਾਹਲੜੀ (Village Gahalri) ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੇਜਿ਼ੰਗ ਅਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੂੜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ `ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ । ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਕੀ ਆਖਿਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ
ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ (Environmental regulations) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ । ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. (N. G. T.) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇਗਾ ।
Read More : NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
