ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਈਦ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਮਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਜੂਨ 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਦ ‘ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 36 ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1974 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (TTP) ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (TLP) ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕ ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ।