ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਜਲੀ || Punjab News

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਮਦਦ ਕਰੇ- ਕੋਰਟ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 31 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 33 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।