ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ WhatsApp ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ (WhatsApp), ਫੇਸਬੁੱਕ (Facebook), ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ (Instagram) ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਲਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾ ਐਪਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜ਼ੂਮ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
