ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏ, ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੱਚੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 475 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1,225 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15,006 ਰਜਵਾਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3,512 ਕੱਚੇ ਅਤੇ 11,494 ਪੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
