ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ 2026 : ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Goverment) ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਜਾ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ (Fine) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਕਿੰਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀਤਾ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (Government Services) ਵਿਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਦਮ ਦਿੱਲੀ (ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਐਕਟ-2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇੇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ।
