ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ (High Court) ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ।
ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਵਾਬ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. (Regular D. G. P.) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਸ ‘ਚ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਚੌਹਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ।
