ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵਲੋਂ ਕਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ ।
ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Bhagwant Singh Mann) ਵਲੋਂ ਜੋ ਕਾਦੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਤੇਜੀ
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ., ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ., ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ । ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕਾਦੀਆਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (Public welfare schemes) ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 47 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਲਦ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ । ਕਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
