ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਵਲੋਂ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਕੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ (Trident Group) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ.) ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਹੈ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (Pollution Control Board) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ (ਰੇਡ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਕੀ ਆਖਿਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੇ, ਖੂਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸਿ਼ਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਵੇ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਹੋਰ ਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (National Green Tribunal) (ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
